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May 31, 2023, 6:59 am
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बड़ी खबर: गोबर खरीदकर किसानों को फायदा पहुंचा रही सरकार, अब 100रु प्रतिलीटर खरीदेंगे दूध

गोबर खरीदकर किसानों को फायदा पहुंचा रही सरकार, अब 100रु प्रतिलीटर खरीदेंगे दूध

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तर्ज पर हिमाचाल प्रदेश सरकार भी किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले से किसानों को प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपए तक का मुनाफा होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने गोपालक किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदकर किसानों को फायदा पहुंचा रही है। वहीं, अब हिमाचल प्रदेश की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार किसानों से गाय और भैंस का दूध खरीदने की तैयारी कर रही है। वहीं, सरकार गोबर भी खरीदने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का मुख्य स्रोत पशुपालन है और प्रदेश सरकार पशु पालकों से 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपये की दर से भैंस का दूध खरीदेगी।

प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के किसानों को प्रतिमाह 24 से 30 हजार रुपए तक की आमदनी होगी। इससे न केवल किसान पशु पालन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। पशु पालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदने पर विचार कर रही है। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और लोग प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जिसमें उपरोक्त दो भी थी।फिलहाल, कांग्रेस ने ओपीएस बहाल करने की घोषणा की है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। दूध के दाम और गोबर खरीद भी कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में शामिल था।

वहीं, हिमाचल में सरकार अनाथ बच्चों के लिए घर बनाने के लिए जमीन देगी। साथ ही देख-भाल के लिए आयु को बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय भी किया गया है। अनाथ बच्चों को घर निर्मित करने के लिए चार विस्वा भूमि प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार उनकी उच्च शिक्षा का व्यय भी वहन करेगी। सरकार के यह निर्णय जरूरतमंद और कमजोर लोगों को सहारा प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएंगे।

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